रायपुर. धान के कटोरे में धान की लहलहाती फसलों को अब बेहतर दाम मिलने लगा है और इससे छत्तीसगढ़ के किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी है. प्रदेश की लोकप्रिय विष्णुदेव साय की सरकार ने धान उत्पादक किसानों के लिए तरक्की के दरवाजे खोल दिए हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर धान उत्पादक किसानों के खाते में दो साल का बकाया बोनस डाला और उसके बाद फिर कृषक उन्नति योजना के तहत 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी कर किसानों के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी. सीएम विष्णुदेव साय स्वयं एक किसान है. लिहाजा वह किसानों की नब्ज़ भली भांति समझते हैं. साय सरकार ने मोदी की गारंटी पर अमल किया है. इसी के साथ कृषि और किसानों की उन्नति के लिए तत्परता के साथ कई कदम उठाए हैं. छत्तीसगढ़ किसानों को धान की सबसे ज्यादा कीमत मिलने के लिए भी जाना जाता है. विष्णुदेव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ की इस ताकत को और मजबूत करने के लिए नए बजट में अनेक प्रावधान किए हैं.
छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का एक साल राज्य के हर वर्ग के लिए सौगातों का पिटारा साबित हुआ है.. मोदी की गारंठी के साथ प्रदेश की जनता के अधूरे सपने भी पूरे हो रहे हैं… धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में किसानों के हित की ऐसी चिंता पिछली किसी सरकार ने नहीं किया था,जितना साय सरकार की किया है..किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी और दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान करना और किसानों से बीते खरीफ विपणन वर्ष में 144.92 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी कर एक नया रिकार्ड कायम करना सिर्फ़ चुनावी वादा नही था आज जब उन बातों को अमल में लाया गया तो साल भर के भीतर ही राज्य के किसानों की तक़दीर बदलने लगी है..।समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक किसानों से धान खरीदने वाला और धान का सर्वाधिक 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से मूल्य देने वाला छत्तीसगढ़, देश का प्रथम राज्य बना हुआ है.
धान फसल के क्षेत्राच्छादन में छत्तीसगढ़ राज्य देश में चौंथे स्थान पर, धान फसल के कुल उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य देश में 7वें स्थान पर और धान फसल के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में छत्तीसगढ़ राज्य देश में 11वें स्थान पर है.. छत्तीसगढ़ का धान ख़रीद मॉडल देश के अन्य राज्यों को भी प्रभावित कर रहा है…पड़ोसी राज्य ओड़िशा भी कुछ ऐसा ही करने जा रही है.. ओड़िशा भी किसानों से समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की योजना बना रही है.. छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम का भी अध्ययन किया जा रहा है..अध्ययन दल ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया और यहाँ पीडीएस सिस्टम और धान ख़रीदी का तरीक़ा देखा..छत्तीसगढ़ के कृषि उपज मंडियों, अनाज भंडारण के लिए बनाए गए गोदामों और शासकीय उचित मूल्य की दुकानो में जाकर कर्मचारियों और हितग्राहियों से बातचीत कर राज्य की व्यवस्था को समझने का प्रयास किया..छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 32 हजार करोड़ रूपए का भुगतान और किसान समृद्धि योजना के माध्यम से मूल्य की अंतर की राशि 13,320 करोड़ का भुगतान करके ये साबित किया है कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का रास्ता खेती-किसानी से ही निकलने वाला है और उसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो सभी उठाए जा रहे हैं.
Author: DEEPAK SHARMA
News creator, social media activist
Discover more from Bharti Media Network
Subscribe to get the latest posts sent to your email.