लखमा बोले- मैं क्या पाकिस्तान में रहता हूं:सदन में भिड़े भूपेश और अरुण साव; बिना टेंडर पुल निर्माण पर जमकर हुआ हंगामा…

मूणत- चंद्राकर ने स्मार्ट सिटी की गड़बड़ी पर साव से सवाल किए

राजेश मूणत ने बूढ़ा तालाब का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब स्मार्ट सिटी कह रही है कि काम कंप्लीट कर लिया तो मैं पूछ रहा कि 6 करोड़ का फव्वारा लगा वह आज तक चालू क्यों नहीं हो पाया। बूढ़ातालाब में पर्यटन मंडल ने पहले काम किया, फिर नगर निगम ने काम किया।

उसी में स्मार्ट सिटी ने भी काम किया यानी एक तालाब के अंदर इतनी एजेंसी ने काम किए। तीनों एजेंसी ने कौन-कौन से काम किए हैं। स्पेसिफिक, उन अधिकारियों ने अगर उसमें लीपा-पोती की तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सुनील सोनी खड़े हुए।

सुनील सोनी ने कहा कि 5 साल तक नगर पंचायत, नगर निगम की जो हालात हुई, टोटी लगाने का पैसा नहीं था। अनियमिताओं का भंडार हमारी सरकार को मिला है। पूर्व सरकार ने स्मार्ट सिटी का सैकड़ों करोड़ रुपए केवल लूटने का काम किया।

30 में से 29 कार्य पूर्ण कर लिए गए

जवाब में मंत्री साव ने कहा कि 30 कार्य स्वीकृत हुए थे 30 में से 29 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। चंद्राकर ने पूछा कि आप या आपके अधिकारी आपके सचिव कह रहे हैं कि काम पूरे हो गए हैं। मैं नरैया तालाब बता देता हूं, मटन मार्केट बता देता हूं। ऐसे कई श्रृंखला बता दूंगा जो अधूरे पड़े हैं।

जिसको आपने पूरा कहा क्या उसका निरीक्षण करवाएंगे, मेरे साथ चलिए। अधिकांश काम अधूरे पड़े हैं तो क्या इसका परीक्षण रायपुर शहर के चारों विधायकों के सामने करवाएंगे क्या अरुण साव ने कहा कि कामों का परीक्षण करवा लेंगे।

कौशिक बोले- ED से जांच करवाइए मंत्रीजी

धरमलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन के अधूरे काम, टेंडर लेने वाली एजेंसियों की बड़ी गड़बड़ी को उजागर करने का दावा किया। कौशिक ने बताया कि- हर घर तक जल पहुंचाने काम काम किया जा रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार ने लापरवाही की।

मंत्री जी का जवाब आया है कि 2 साल में 2,918 लोगों को नोटिस दी गई है। इसमें प्रमुख कारण है कि काम शुरू नहीं करना, लेट करना या क्वॉलिटी के अनुसार एजेंसियों ने काम नहीं किया। मंत्री जी से हम यह चाह रहे थे की FIR कब तक हो जाएगी वसूली की कार्रवाई कब तक हो जाएगी और ये बड़ा मामला है तो ED को मामला दिया जाए।

कौशिक ने आगे कहा कि जल जीवन मिशन में नोटिस जारी हुआ मतलब गड़बड़ी तो है। ऐसी 12-15 संस्थाएं हैं, जो गलत तरीके से काम प्राप्त करने के लिए ठेकेदारों के द्वारा फर्जी दस्तावेज उसमें लगाया गया है । दस्तावेज में कूट रचना की गई है और इस प्रकार से यह 420 का मामला बनता है।

मंत्री साव ने आश्वस्त किया है कि हाई पावर कमेटी के उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश आएगी और उसके बाद में तत्काल FIR किया जाएगा। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्या अब छत्तीसगढ़ में भी बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ कर चुके हैं , आखिर भिलाई में प्रशासन क्यों सर्च कर रही…..
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